शिमला, 1 अक्टूबर (Crimes Of India News) । हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग ने शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल की तहसील चिड़गांव के गांव लिम्ब्डा में 12 वर्षीय बालक की मौत के मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने Police विभाग को तीन दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। आयोग की बैठक बुधवार को शिमला स्थित विल्लिज पार्क में विभिन्न अनुसूचित जाति संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई।
आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि Police को मामले की शुरुआत से ही इसे एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज करना चाहिए था। ऐसा न होने के चलते मुख्य आरोपी महिला को उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार को कानून के तहत मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में जातिगत भेदभाव और छुआछूत की घटनाएं बेहद शर्मनाक हैं और इन्हें समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।
आयोग ने Police को अन्य संलिप्त लोगों की गहन जांच करने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए हैं। अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आयोग के सदस्य विजय डोगरा और दिग्विजय मल्होत्रा ने भी साफ किया कि दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
बैठक में डीआईजी (कानून एवं व्यवस्था) रंजना चौहान ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज है और डीएसपी रोहड़ू जांच कर रहे हैं। एक महिला को नामजद किया गया है जबकि अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया।
बैठक में बाबा साहेब अम्बेडकर सोसाइटी, सफाई कर्मचारी संगठन और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इससे पहले आयोग ने Police महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों से भी बैठक कर मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को कहा।
गौरतलब है कि 16 सितम्बर को चिड़गांव के लिम्ब्डा गांव में अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले 12 वर्षीय बच्चे ने कथित तौर पर जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना से आहत होकर जहरीला पदार्थ खा लिया था। इलाज के दौरान 17 सितम्बर की रात आईजीएमसी शिमला में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव की उच्च जाति से जुड़ी महिलाओं ने उसे पीटा और गौशाला में बंद कर दिया। आरोप है कि शुद्धि के नाम पर एक बकरे की मांग भी की गई। इस अपमानजनक घटना से आहत होकर बच्चे ने जहर खा लिया।
Police ने प्रारंभ में बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में जातिगत प्रताड़ना के तथ्य सामने आने पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा भी जोड़ी गई। फिलहाल मुख्य आरोपी महिला को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है और Police 6 अक्तूबर को अदालत में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी।
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(Crimes Of India) / उज्जवल शर्मा
